थांदला कृषि उपज मंडी बनी

थांदला कृषि उपज मंडी बनी
अभीतक न्यूज़ गौरव अरोरा झाबुआ
थांदला:- कृषि उपज मंडी थांदला इन दिनों किसानों की सुविधा और उपज के उचित मूल्य का केंद्र बनने के बजाय महज शो-पीस बनकर रह गई है। मंडी परिसर के बाहर बाजार में अनाज की खरीदी-बिक्री को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर कुछ व्यापारी अपनी सुविधानुसार खरीदी-बिक्री कर रहे हैं, जबकि मंडी प्रशासन की भूमिका को लेकर किसानों और व्यापारियों के बीच चर्चाओं का दौर जारी है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब किसानों की उपज की खरीदी मंडी व्यवस्था के बाहर होगी तो उन्हें उनकी उपज का वाजिब और प्रतिस्पर्धी मूल्य कौन दिलाएगा? किसानों के हितों की बात करने वाले सत्ता और विपक्ष के जनप्रतिनिधि आखिर इस पूरे मामले पर चुप क्यों हैं?
आठ दुकानों पर कार्रवाई की चर्चा, प्रशासन बता रहा सिर्फ दो—आखिर सच क्या है?
बुधवार की उड़नदस्ता कार्रवाई को लेकर अब एक और सवाल खड़ा हो गया है। व्यापारियों के बीच चर्चा है कि उड़नदस्ता टीम ने करीब आठ अनाज दुकानों पर स्टॉक मिलान अथवा कार्रवाई से संबंधित लिखापढ़ी की, जबकि मंडी प्रशासन की ओर से कथित तौर पर केवल दो दुकानों पर कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है।
यदि व्यापारियों की चर्चा और मंडी प्रशासन के आंकड़ों में इतना बड़ा अंतर है तो इसे कौन समझाएगा? कार्रवाई वास्तव में कितनी दुकानों पर हुई? किन-किन व्यापारियों के स्टॉक का मिलान किया गया? कितनी दुकानों पर पंचनामा अथवा लिखापढ़ी हुई और कार्रवाई की वास्तविक स्थिति क्या रही?
मामला किसानों और मंडी व्यवस्था से जुड़ा है, इसलिए अब मंडी प्रशासन को कार्रवाई का स्पष्ट और अधिकृत विवरण सार्वजनिक करना चाहिए। इससे चर्चाओं पर भी विराम लगेगा और यह साफ होगा कि उड़नदस्ता टीम ने वास्तव में क्या कार्रवाई की।
दो लाख के कथित चढ़ावे की चर्चा ने गरमाया मामला
मंडी प्रशासन को लेकर क्षेत्र में दो लाख रुपये के कथित चढ़ावे की चर्चा ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। हालांकि इस कथित लेन-देन की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चर्चाओं ने मंडी व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं।
चर्चा तो यहां तक है कि यदि मंडी प्रशासक को कथित रूप से दो लाख रुपये का चढ़ावा पहुंचा, तो फिर मंडी से जुड़े अधिकारी-कर्मचारियों की ईमानदारी की कीमत क्या तय हुई? आखिर किसानों के हितों की निगरानी करने वाली व्यवस्था किसके हित में काम कर रही है?
बुधवार को पहुंचा उड़नदस्ता, व्यापारियों में मचा हड़कंप
बुधवार को उड़नदस्ता टीम के थांदला क्षेत्र में पहुंचने की खबर मिलते ही अनाज व्यापारियों में हड़कंप की स्थिति दिखाई दी। टीम द्वारा कई व्यापारियों के यहां स्टॉक मिलान सहित आवश्यक लिखापढ़ी की कार्रवाई किए जाने की जानकारी सामने आई है।
बताया जाता है कि उड़नदस्ता दल नेचरल गोल्ड फैक्ट्री तक भी पहुंचा। इस दौरान टीम के वहां पहुंचने को लेकर व्यापारियों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं चलती रहीं। नेचरल गोल्ड के बाहर संचालित प्रदीप की दुकान पर भी कार्रवाई किए जाने की बात सामने आई है।
शाम होते ही मंडी में व्यापारियों की सक्रियता
उड़नदस्ता कार्रवाई के बाद शाम होते-होते अनाज व्यापारी अध्यक्ष के मंडी पहुंचने की चर्चा रही। इसके बाद व्यापारी अध्यक्ष, मंडी सचिव, मंडी निरीक्षक और संबंधित लोगों के बीच बैठक होने की बात सामने आई।
इस बैठक को लेकर भी व्यापारिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। कुछ व्यापारियों के बीच यह चर्चा सुनने को मिली कि वरिष्ठ अधिकारियों तक दीपावली का कथित ‘शगुन’ नहीं पहुंचने के कारण उड़नदस्ता टीम को कार्रवाई के लिए भेजा गया। हालांकि इन चर्चाओं की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
‘शगुन देकर विदाई’ की चर्चा ने बढ़ाए सवाल
व्यापारियों के बीच यह भी चर्चा रही कि छोटी दीपावली के मौके पर कथित लेन-देन के बाद उड़नदस्ता दल को ‘शगुन’ देकर विदा किया गया। यदि यह चर्चा महज अफवाह है तो संबंधित विभाग को सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और यदि इसमें तनिक भी सच्चाई है तो यह मंडी व्यवस्था की पारदर्शिता पर बेहद गंभीर सवाल खड़े करता है।
क्योंकि सवाल सिर्फ व्यापारियों का नहीं, बल्कि उस किसान का है जो अपनी महीनों की मेहनत से पैदा की गई उपज लेकर मंडी पहुंचता है और उम्मीद करता है कि उसे खुले और निष्पक्ष बाजार में उचित कीमत मिलेगी।
राजेश और अनिल की भूमिका को लेकर भी व्यापारियों में नाराजगी
मंडी प्रशासन और व्यापारियों के बीच कथित लेन-देन के मध्यस्थ के रूप में राजेश और अनिल की कार्यप्रणाली को लेकर भी व्यापारियों में नाराजगी की चर्चा है। कुछ व्यापारियों द्वारा कथित तौर पर यह तक कहा गया कि “पैसे दे दिए तो बांट देना था।”
हालांकि इन आरोपों और चर्चाओं की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में यह जरूरी है कि मंडी प्रशासन और संबंधित अधिकारी इन चर्चाओं पर अपना स्पष्ट पक्ष रखें, ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति की छवि खराब न हो और यदि कोई अनियमितता हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच हो सके।
किसान पूछ रहा है—मेरी उपज का सही दाम कौन दिलाएगा?
पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष किसान है। यदि मंडी परिसर में होने वाली वैधानिक खरीदी-बिक्री के बजाय बाजार में ही कारोबार चलता रहेगा, तो मंडी व्यवस्था का औचित्य क्या रह जाएगा? किसान को अपनी उपज का वास्तविक बाजार मूल्य कैसे मिलेगा?
थांदला विधानसभा क्षेत्र के किसान अब यह सवाल पूछ रहे हैं कि कृषि उपज मंडी किसके लिए है—किसानों के लिए या व्यापारियों की सुविधा के लिए?
सत्ता पक्ष और विपक्ष के जनप्रतिनिधियों की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है। किसानों के हितों की बात चुनावी मंचों से करने वाले नेताओं को अब इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से अपना पक्ष रखना चाहिए।
कलेक्टर और वरिष्ठ मंडी अधिकारियों से जांच की मांग
मामले की गंभीरता को देखते हुए किसानों और आम नागरिकों की नजर अब झाबुआ कलेक्टर एवं वरिष्ठ मंडी अधिकारियों पर है। उड़नदस्ता कार्रवाई के दौरान क्या पाया गया, किन व्यापारियों के स्टॉक का मिलान हुआ, कितनी दुकानों पर वास्तविक कार्रवाई हुई, क्या अनियमितताएं मिलीं और क्या किसी प्रकार का अवैध लेन-देन हुआ—इन सभी सवालों पर पारदर्शी जांच जरूरी है।
यदि व्यापारियों द्वारा बताई जा रही आठ दुकानों की संख्या गलत है तो प्रशासन स्पष्ट करे कि कार्रवाई केवल दो दुकानों तक ही क्यों सीमित रही। और यदि आठ दुकानों पर कार्रवाई हुई है तो आधिकारिक रिकॉर्ड में इसकी जानकारी सामने क्यों नहीं आ रही?
यहां समझने की आवश्यकता है कि मंडी की असली पहचान उसकी इमारत नहीं, बल्कि किसान को मिलने वाला न्यायपूर्ण भाव और व्यवस्था की पारदर्शिता है। थांदला कृषि उपज मंडी कब शो-पीस से निकलकर किसानों के हित की वास्तविक मंडी बनेगी—अब इसका जवाब



